Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाईकोर्ट राज्‍य सरकार से नाराज, कहा- पर्याप्‍त होना चाहिए मुआवजा

गांधीनगर. गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे पर नाखुशी जताई है. कोर्ट ने स्‍पष्‍ट शब्‍दों में कहा कि पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को काफी कम मुआवजा दिया गया है. अदालत ने कहा कि मुआवजा वाजिब होना चाहिए. साथ ही इस मसले पर टिप्‍पणी करते हुए कहा कि समय की मांग है कि मुआवजा राशि पर्याप्‍त होनी चाहिए. मोरबी पुल हादसे में 130 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए त्‍वरित छानबीन के आदेश दिए गए थे. जांच में पता चला कि पुल के मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति की गई थी. इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई. वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया था.

मुआवजा के तौर पर मिलने वाली राशि को अपर्याप्‍त बताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर तल्‍ख टिप्‍पणी की है. कोर्ट ने कहा कि मृतकों के परिजनों को दी गई मुआवजा राशि वाजिब और यथार्थ में होनी चाहिए. साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्‍पणी की कि मौजूदा समय की मांग है कि मुआवजा पर्याप्‍त होना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को भी दिया गया मुआवजा काफी कम है. नाराज हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार से विस्‍तृत मुआवजा नीति को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

(इनपुट: ANI)

Tags: Gujarat High Court, Gujarat news, National News

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